ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ..........
ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ!
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਉਪਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 55-58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਤੇ 'ਗੋ ਕੋਰੋਨਾ ਗੋ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਵਿਚ ਠੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 23 ਲੱਖ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ? ਅਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ।
ਕਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਾਸਕ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।