ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ) : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ 'ਸਵਰਾਜ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੀਵਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1919 ਵਿਚ 'ਨਵਜੀਵਨ' ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ , ਧਰਮੀਆਂ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਅ-ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ 'ਨਵਜੀਵਨ' (ਹਿੰਦੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਖੋਖਲੀ ਖੜਖੜ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 'ਨਵਜੀਵਨ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ- ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀ' ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ  ਵੀ ਨਹੀਂ।

 ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। 295-ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ (ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ.....। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨਵਜੀਵਨ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੀ 'ਆਪ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਛਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਨਵਜੀਵਨ'। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 'ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੜੀ 'ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ?'     - (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)