ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ...

ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ( International media) ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੀ-7 ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ( The Internet) ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ( India) ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ( Freedom) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ( Indira Gandhi) ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2019-2020 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ

ਜਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਚੁੱਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਰਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁਧ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ... ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ