ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਏਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਦ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ। ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਪਰ ਅਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ