Editorial: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Plea for justice for Bandi Singhs after forty years

Editorial: ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯੋਧੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਐਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਗਈ।

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਰੋਕਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਧੜਾ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਧੜਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਧੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਦਮ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ’ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੀ, ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੁਹ  ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ