ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਭੁਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ?

ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਇਕ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਂ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ  ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁਕ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ?

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ