Modi with Manmohan singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ) : ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਭਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ '10 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ' ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਪਏ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸੇ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2008 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 9.3% ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7-8% ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2019 ਵਿਚ 3426 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 749 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2005 ਵਿਚ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ' ਅਤੇ 'ਉੜੀ' (ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ,

ਜਿਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਨ), 'ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ' ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਗੇਲ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 2009 ਵਿਚ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 138 ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 2008-2014 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਂਗ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਢਿੱਡ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ।  (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)