ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹਵੋ!
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ 'ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਕਿੰਜ਼ੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (2010) ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਜਦ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਸਮਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।