Editorial: ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ!

Editorial: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਗਰਮੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਤਾਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।

ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਵਲ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ 2300 ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 2300 ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 40-50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ, ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਝਲਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੇਗਾ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ? ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਵਿਖਾਏ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ