ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਰਤਣਗੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, 5 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ...
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅਣ-ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅਣ-ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ 6 ਥੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ, ਨੇਲ ਪਾਲਸ਼ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ
ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਪਰ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ