ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਲੜਾਈ ਅਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 2016 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਿਰੁਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੁਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੱਬੂ’ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹਰਦਮ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮÇਲੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਾਸਕੂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਕੁਲਰ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।                              - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ