ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਰਦਊ ਵਾਰ!
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ....
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ 2014 ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਨਾ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ (ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ) ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ‘ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਲਤੀ’ ਆਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤਾ ਕਈ ਆਰਥਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ (ਐਮ.ਏ., ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 2014 ਤਕ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 30.2% ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 99.9% ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਬਜਟ (ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ) ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 6000 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰ ਮਾਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ 20-24.3 ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬੱਚਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨਹੋਣੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸਮੇਤਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ 4 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ