File Photo

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁਕਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਮਾਊ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ. ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ' ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਈ ਭਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ,

ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ