ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਟਸਾਲ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1851-52 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਰਦੂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 1880 ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1882 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਸਨ। ਪਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 1882 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,  ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਰਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1861 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 56%, ਹਿੰਦੂ 38% ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6% ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਅੰਜੂਮਾਨੇ-ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 3906 ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਉਲ-ਹਸਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ  ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 6% ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਗੱਸਤ 1882 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਹੈ।’’

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’’ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਪਰ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੜ੍ਹੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵੇਚੇ ਤੇਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਖੇਲ’’। ਸ. ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ 1500 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕ, ਬਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੁਣ-ਅਉਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿਤਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੋਂਗ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਟਨਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੀ। ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਧਾਕ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦਸਿਆ, ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ‘ਭਾਈ’ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਮਿਸ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ : ‘‘ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਰੱਕੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਦਸਿਆ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।