"Whenever a major event occurs, the majority distributes sweets"

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਗੱਲ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ: ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 'ਕਾਮਯਾਬੀ' ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਿ 'ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।' ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ 'ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ' ਦਸਿਆ ਜਦਕਿ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ, ਚੁੱਕ ਲਵੇ।

 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਮਰਦ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ।ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਤਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ:- ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਉਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, 70% ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਅਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ 'ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ' (ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। 

 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ (ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਮਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਮਾਂਝਾ, ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।