ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ?
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2017 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 246 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 152 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 12.9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ 7-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 10.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ (5-14 ਸਾਲ) ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਚੁਕਣਾ, ਚਮੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗਲੀਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਤਮਾਕੂ, ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੈਅ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1986 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 331/362/370 ਤੇ 34, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਧਾਰਾ 23, 24 ਤੇ 26, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਧਾਰਾ 16,17,18,19 ਤੇ 20 ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਧਾਰਾ-3 ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 7, 8, 9, 11, 12 ਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਭੂ-ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬੀਹਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁਧ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ। ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?
ਸੰਪਰਕ : 83603-42500