Independence Day 2019

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਲ਼ੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ (ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼) ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ (ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ਼ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋਜ਼' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ (ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ) ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? 

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਵਾਂਗਾ?

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਿ਼ਤਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਖੇਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 

ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। 
- ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹ
ਮੋਬਾ : 95927-81512