ਕੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਰੋਂ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਰਪੰਚ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੁਣਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰਾਫ ਵਿਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ –ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ:
- ਮਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਕਲਪੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ , ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
- ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
- ਪੀਡੀਏ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀਡੀਏ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ
ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਕਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ।
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 2005 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
1999 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੀਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਵਿਚ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।