ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ- ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਈਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਈਏ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
1952 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਐਥਨੋਲੋਗ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.73 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਆਰੰਭ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 3-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਰੁੱਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
ਸੰਪਰਕ: 9417563054