ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ

File Photo

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਕ/ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਨਾਂਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਬੈਨਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਛੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੰਗ-ਧੜੰਗੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ।

ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।' ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਏਨੇ ਬੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 88723-21000