ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀ (Constituent Assembly of India) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਵਿਚ (ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ) ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1979) ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 31 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 19f) ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ-

1. ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
2. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
3. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
4. ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
5. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ
6. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ- ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 (ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਆਰਟੀਕਲ 352) ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 465 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 12 ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।