File Photo

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1947 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਰੈਣਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸ. ਰੈਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣ।

ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ।

-ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
-ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
-ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ/ਮਦਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।
-ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
-ਪੰਜਾਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।
-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।