ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਨਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 3.2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80,000 ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਰਾਲ, ਅਮੀਰਾ ਕਡਾਲ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਟਮਾਲੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾਮੁੱਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੋਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ (PDP) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ?
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰਾਮੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।