'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੈਨ ਬਰਾਊਨਬੈਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ' ਦਾ ਗਠਨ 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020' ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਾਲ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਧਾਰਮਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।''