ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।