ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ,

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?