ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 5 (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਂ) : ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 'ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਕ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੌਪੀਜ਼ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼, 1965' ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਅਜਨਬੀ' ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।