SGPC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉੁਂਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ 13 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ 'ਚ 4 ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਐਨ. ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ 'ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ' ਹਨ। ਬਾਕੀ 9 ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਫ਼ੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅੱਜ-ਕਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗੁੱਟਾਂ ਟਕਸਾਲੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1920 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2011 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ 155 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।