Photo

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ 'ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸੁਰਖੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲਮਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ।

 ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।

'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਰਥਾਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੌਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ।

ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।