SGPC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): 99 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਉਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੜਬੋਲੇ ਤੇ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਉਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਡੱਟ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰੀ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਅਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1953 ਵਿਚ ਕੁਲ 112 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 132 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

 

ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 140 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, 20 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ 1964, 1978 ਤੇ 1996 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1996 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 120 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰ 170 ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 157 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਤੇ 47 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਦਲਤਾਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, 1 ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, 1 ਜੂਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਲ, 1 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 11 ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।