ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ਼ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਅੱਗੇ ਆਉਣ।