Justice Ranjit Singh Talking to Media

ਬਠਿੰਡਾ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 122 ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਆਦਿ ਹੇਠ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।