ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ...
ਚੇਨੱਈ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Photo
ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ।
Rajinikanth
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
Rajinikanth
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
CAA
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ।
Rajinikanth
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
