ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ
ਕੌਮੀ ਔਸਤ 151.98 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ 375.63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ
ਕੌਮੀ ਔਸਤ 44.80 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ 91.49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ
Consumption of fertilizers: ਸਾਲਾਨਾ 375.63 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 91.49 ਕਿਲੋ ਡਾਇਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ 323.96 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 88.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਲਈ 151.98 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਲਈ 44.80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ 2020-21 ਦੇ 28.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਦੀ ਲੋੜ 0.76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 8.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕੌਮੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ 357.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2021-22 ’ਚ 341.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ 350.51 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ 2021-22 ’ਚ 92.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 105.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ 2020-21 ’ਚ 125.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 107.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਆਈ.ਐਨ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਖਾਦ (ਐਫ.ਵਾਈ.ਐਮ.), ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਦ, ਵਰਮੀ-ਖਾਦ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਅਧਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2015 ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ (ਐਸ.ਐਚ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਆਈ.ਐਨ.ਐਮ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab ranks first in consumption of fertilizers, stay tuned to Rozana Spokesman)
