ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਗੇ।
Photo
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ,1962 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Bharat Bhushan Ashu
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ” ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ / ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Bharat Bhushan Ashu
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
