ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿਕਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ (Flash Sale) ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ Delta Plus ਵੇਰੀਐਂਟ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
e-commerce
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ (E -Commerce) ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
E-commerce
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ : ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ
ਇਸ ਵਿਚ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
Flash Sale On E-Commerce
ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Flash Sale On E-commerce
ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੂਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਧੀ ਖਰ੍ਹੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ।
