ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ASEAN countries) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ASEAN countries) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਆਰਸੀਈਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਐਫਟੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 3.4 ਅਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ 49.5 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਆਰਸੀਈਪੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
