ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ PGI ਰੈਫਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ HC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ !
ਮਈ 2022 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਵਧੀ ਰੈਪੋ ਦਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2022 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਵਾਰ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਛੇ ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: AAP ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PGI ਦੀ ਨਵੀਂ ਓਪੀਡੀ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ 11,199 ਮਰੀਜ਼
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2023 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.4 ਫੀਸਦੀ, ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਲਈ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
GDP Growth ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਹੁਣ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
