ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੁਸਿਵ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖੇਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਐਸਕਲੂਸੀਵ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖੇਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ 9 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੀਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਐਸਕਲੂਸੀਵ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 41 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ , ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
