ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਲਈ ਘਟ ਰਾਸ਼ੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕਟਵਾ ਸਕੇਗਾ।
Photoਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ EPFO ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 12-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਗਨਾਈਜਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Photoਖਾਸਕਰ MSME, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
Photoਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਚੁਣਿਆ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Photoਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਘਟ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਘਟ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
