ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਏ ਕਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸ- IV ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ।
File
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸ 4 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
File
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸ 4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ।
File
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਅਗਲੇ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀਐਸ 6 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
File
