ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫੋਡਰੇਬਲ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਡੇਟਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਰੈਕ' ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ., ਆਈ.ਐਲ.ਐਂਡ.ਐਫ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।