Punjab News:ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ BNS, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ" ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ BNS, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- ਅਗਵਾ, ਡਕੈਤੀ, ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ, ਠੇਕਾ ਕਤਲ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਹ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 [BNSS] ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 111, 310 (4), 310 (5) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਆਪਣੀ (ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਕਤ ਪਿਸਤੌਲ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023, [BSA] ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਖੋਜੇ ਗਏ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 131 ਬੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਾਰਾ 131, ਧਾਰਾ 131 ਬੀਐਸਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,
"ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਐਸਏ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਅਤੇ 23(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਏ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਪਰਾਧ ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 111 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BNS ਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
