ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
Haryana News: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੂਹ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਫਤ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ "ਸੌਦਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਕਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ 'ਕੁੰਡ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ"।
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣੇ ਭੰਡਾਰ (ਕੁੰਡ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੀਆਂ"।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਰਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਨੂਹ, ਅਕੇਰਾ, ਮਲਬ, ਸਲਾਹੇੜੀ, ਮੂਲਥਨ, ਖਾਨਪੁਰ, ਜੋਗੀਪੁਰ, ਖੇੜੀ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ, ਰਾਜਾਕਾ, ਮਾਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਨਾਰਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 20 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ"।
2019 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2024 ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਨੂਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨੂਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 'ਵਿਕਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
