ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਨ-ਜਾਬ' ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਡਿਐਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਫਰਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ, 'ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। 

ਸਵੀਡਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।


ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 50 , 000 ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਗਰੈਜੁਏਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 50 , 000 ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਗਰੈਜੁਏਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਕਿਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ, ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।