ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਦਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਈ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ) ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਗੱਦਾਫੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ । 

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਗੱਦਾਫੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਕਦੀ ਸੀ।

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਫਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੇਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਅਲਾਉਂਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗੱਦਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਕਦੀ ਸੀ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁਕਦੀ ਸੀ ।