ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਵ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Congress
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਚ ਨੀਤੀ ਨਿਧਾਰਣ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ–ਜਨਜਾਤੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਝਾ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ–ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।
