ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੇ. ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
File photo of DG Vanzara
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
N K Amin
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਕੇ. ਪਾਂਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-197 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Ishrat Jahan
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ 2004 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਮੁੰਬਰਾ ਵਾਸੀ 19 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਣੇਸ਼ ਪਿੱਲੈ, ਅਮਜ਼ਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਲ ਪਿਲਸ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਆਏ ਸਨ।
