ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਆਦਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ...
ਇੰਫਾਲ : ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਆਦਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 30 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਕੁਲਪਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਨ ਅਤੇ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜ਼ਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਪਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱÎਖਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਯੂਟੀਏ ਅਤੇ ਐਮਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਯ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕੁਲਪਤੀ ਪਾਂਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਮਯੂਟੀਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।