ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ
Mallikarjun Kharge
ਆਫਸੈਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ-193 ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਗ ਸਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
Rafale deal
ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲੀਨਚਿਟ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਇੱਛਤ ਸਵਾਲ
Dassault Aviation
ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਦਿਸਾਲਟ ਦੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਏਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
